वृत्तपत्र वितरणास निर्बंध घालणारा अन्यायकारक निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा

बीड / प्रतिनिधी
वर्तमानपत्रांमुळे 'कोव्हीड -१९' चा प्रसार होत नसल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने स्पष्ट केले आहे.जगातीलच काय भारतातीलही इतर राज्यांमध्ये वर्तमानपत्रांच्या वितरणावर कसलेही निर्बंध नाहीत.तथापी महाराष्ट्र सरकारने दिनांक २० एप्रिल २०२० पासून घरोघरी जाऊन वृत्तपत्र वितरणावर निर्बंध घातले आहेत.हा निर्णय अन्यायकारक असून सरकारने हा निर्णय तात्काळ परत घेण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ मुंबईचे मराठवाडा विभागीय प्रभारी संघटक तथा बीड जिल्हाध्यक्ष वैभव स्वामी यांनी केली आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनं एका बाजुनं प्रिन्ट मिडियाला टाळे बंदीतून सूट दिली आहे. तर याच सरकारने दुसरीकडे राज्यात नव्याने ध्येयधोरणांची अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला. त्यामध्ये महसूल आणि वने,आपत्कालीन व्यवस्थापन,मदत आणि पुनर्वसन खात्याचा दिनांक १८ एप्रिल २०२० रोजीचा आदेश जारी केला आहे.त्या नुसार घरोघरी जाऊन वृत्तपत्र वितरणावर निर्बंध घालेण्यात आली आहे.हा निर्णय अनाकलनीय असून अगोदरच अडचणीत असलेल्या वृत्तपत्र व्यवसायाला पूर्णपणे लोकडाऊन करण्याचे षडयंत्र आहे.जीवनावश्य्क वस्तू, पालेभाज्या व फळे ह्यांचे घरोघरी विक्रीला बंधन नाही.कुरियर, पोस्ट आणि आता ऑनलाईन खरेदी केलेले साहित्य देखील घरोघरी पोहचविण्यासाठी ऑनलाईन कंपनीला सूट व परवानगी दिली आहे.मात्र वर्तमान पत्रं वाटपाला बंदी घातली गेली आहे.वृत्तपत्र क्षेत्रात कार्यरत पत्रकार,छायाचित्रकार व वितरक ह्यांचे करीता विशेष आर्थिक पॅकेज आणि त्यांना आरोग्य विमा काढून देणे गरजेचे असताना सरकारने ह्या अडचणीतील वृत्तपत्र व्यवसायाला अधिकच गर्तेत टाकले आहे.
हा निर्णय अन्यायकारक असल्याने पत्रकार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे,प्रदेश संघटक संजयजी भोकरे,प्रदेश सरचिटणीस विश्वासराव आरोटे आदींनी ह्याचा निषेध करून मुख्यमंत्र्यांकडे पुनर्विचार बाबत मागणी केली आहे.वृत्तपत्र छापायला परवानगी द्यायची परंतु त्याच्या वितरणावर बंदी घालायची या मागे नेमकं कुणाचं डोकं आहे ह्याची चौकशी होणे गरजेचे असून घरोघरी वृत्तपत्र वितरणास निर्बंध घालणारा अन्यायकारक निर्णय तात्काळ मागे घेण्यात यावा.तसेच ह्या निर्णयामागील झारीतील शुक्राचार्याची चौकशी करणे गरजेचे आहे.
'कोव्हीड -१९' या जागतिक महामारीच्या निमित्ताने निर्माण झालेल्या संकटात जनतेत वर्तमानपत्रे जनजागरण आणि प्रबोधन करण्याचे काम प्रामाणिकपणे करीत आहेत.सध्याच्या सोशल मीडियाच्या अविश्वासाच्या वातावरणात केवळ वृत्तपत्रे आपली विश्वासहर्ता टिकवून आहेत.असे असताना अश्या अन्यायी निर्णयाचे तीव्र पडसाद मुद्रित माध्यम क्षेत्रात उमटणार आहेत. शासनाने यासंदर्भात तात्काळ निर्णय घेतला नाही तर महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ मुंबई या निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्रभर आंदोलन उभे करेल. या लढ्याला मराठवाड्यातून पत्रकार बांधव मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद देतील असा विश्वास पत्रकार संघाचे मराठवाडा विभागीय प्रभारी संघटक तथा बीड जिल्हाध्यक्ष वैभव स्वामी यांनी व्यक्त केला आहे.