..*शासन नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित संस्थेवर गुन्हा (FlR )व मान्यता रद्य करण्याची कार्यवाही*
बीड,.... कोरोना विषाणु संसर्ग प्रादुर्भाव पार्श्वभूमीवर शासनाने 08 मे 2020 चा शासन निर्णय पारित करुन सन 2020-21 या शैक्षणिक वर्षासाठी कोणत्याही व्यवस्थापनांच्या शाळांनी फी वाढ करु नये व सन 2019-2020 च्या फी वसुली बाबत सक्ती करुनये असे निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांनी दिले आहेत .
कोरोना विषाणु या आजारास जागतीक महामारी म्हणुन जागतीक आरोगय संघटना (WHO) ने घोषित केले आहे. या कोविड -19 या आपत्तीजन्य साथरोगामुळे शासनाने लॉकडाऊन कालावधी जाहिर केलेले आहे. या मध्ये लोकांना घरीच थांबण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. यामुळे राज्य शासनाने शैक्षणिक संस्थामध्ये सन 2020-21 या शैक्षणिक वर्षाकरिता शुल्क वाढ न करणे बाबत शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-2020/प्र.क्र.33/एस-एस- 6 दिनांक 08 मे 2020 घेतला आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा अधिनियम 2009 ची प्रभावी अमंलबजावणी करणे हे सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमांच्या शाळेवर बंधनकारक आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2011 मध्ये निर्देश दिल्या प्रमाणे खाजगी व्यवस्थापनांच्या शाळांनी शुल्क निर्धारण करणे बंधनकारक आहे याचाच अर्थ कोणत्याही शाळांना मनमानी पध्दतीने शाळांची फी आकरणी करता येणार नाही किंवा पालकांकडुन विविध उपक्रमांच्या नावाखाली मोठया प्रमाणात
सक्ती ने शुल्क वसुल करता येणार नाही असे नमूद केले आहे
शाळेंची शुल्क निर्धारण करण्यासाठी शाळास्तरावर पालक शिक्षक संघाची समिती गठीत करुन व कार्यकारी समिती गठीत करुन विहित पध्दतीने शाळांची शुल्क व इतर शुल्क निश्चित केली पाहिजे परंतु प्रस्तुत कार्यालयाकडे अनेक शाळांच्या फी आकारणी बाबत पालकांच्या मोठया प्रमाणात तक्रारी येत आहेत तसेच इतर उपक्रमाच्या कार्यक्रमा अंतर्गतही पालकांकडुन सक्तीने मोठया प्रमाणात शाळा फी वसुल करित आहेत.
ज्यामुळे गरीब पालकांची दमछाक होत आहे. त्यांच्यामध्ये आर्थिक विवंचनेमुळे शाळांची फी वेळेत भरु न शकल्याने नैराश्य येत आहे.
पालक शिक्षणाबाबत उदासिन होताना दिसून येत आहे. हि अत्यंत गंभीर स्वरुपाची आहे. त्यामुळे
शाळा व्यवस्थापनाने एक सामाजिक बांधीलकी जोपासून कायदयाच्या विहित कार्यपध्दती नुसारच
फी आकारणी करावी व वसुली करतांना सक्ती करु नये. पालकांच्या परिस्थितीचा विचार करुन
कार्यवाही करावी असे सूचित केले आहे
त्यामुळे सामान्य पालकांची आर्थिक परिस्थिती नाजूक झालेली आहे.अशा परिस्थितीत शाळांनी फी वसुली साठी पालकांना तगादा लावु नये व फी वसुलीची सक्ती करु नये. लॉकडाऊन संपल्यानंतर पालकांच्या परिस्थिती नुसार टप्या टप्याने फी वसुल करावी असे निर्देश केले आहेत
तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करणे बाबत तालुका स्तरीय तक्रार निवारण समिती आणि जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती गठित करण्यात आलेली आहे. तरी जिल्हास्तरीय शुल्क नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. कोणाच्या काही तक्रारी असतील तर त्या त्या समितीकडे रितसर नोंदविण्यात याव्यात.
तसेच याचबरोबर ई- लर्निंग (E-learning अथवा Online) आॅनलाइन शिक्षण अनिवार्य करणेबाबत शासनाचे कोणतेही निर्देश नसताना मुलांवर E-learning यासाठीचे साहित्य जसे टॅबलेट , कॉम्प्युटर आणि मोबाईल फोन (Tablets, PC, Phone,
Laptop) इत्यादी खरेदी करणे अथवा त्यासाठी शाळेव्दारे निधी संकलन करणे यासारख्या बाबी
निदर्शनास येत आहेत ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.या संदर्भात कोणत्याही विदयार्थ्यांकडुन उपरोक्त मुद्यांच्या अनुषंगाने सक्ती केली जाणार नाही याची सर्व आस्थापनाच्या शाळांनी काळजी घ्यावी.
जिल्ह्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांनी कार्यवाही करताना या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी असून या पुढे ज्या शाळांच्या तक्रारी येतील त्या तक्रारींची शहानिशा करुन संस्था नियमांचे उल्लंघन करीत
असल्याचे निदर्शनास आल्यास शासन नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित संस्थेवर गुन्हा (FlR )दाखल करणे व संस्थेची मान्यता रद्य करणे बाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला जाईल याबाबतबीड,.... कोरोना विषाणु संसर्ग प्रादुर्भाव पार्श्वभूमीवर शासनाने 08 मे 2020 चा शासन निर्णय पारित करुन सन 2020-21 या शैक्षणिक वर्षासाठी कोणत्याही व्यवस्थापनांच्या शाळांनी फी वाढ करु नये व सन 2019-2020 च्या फी वसुली बाबत सक्ती करुनये असे निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांनी दिले आहेत .
कोरोना विषाणु या आजारास जागतीक महामारी म्हणुन जागतीक आरोगय संघटना (WHO) ने घोषित केले आहे. या कोविड -19 या आपत्तीजन्य साथरोगामुळे शासनाने लॉकडाऊन कालावधी जाहिर केलेले आहे. या मध्ये लोकांना घरीच थांबण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. यामुळे राज्य शासनाने शैक्षणिक संस्थामध्ये सन 2020-21 या शैक्षणिक वर्षाकरिता शुल्क वाढ न करणे बाबत शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-2020/प्र.क्र.33/एस-एस- 6 दिनांक 08 मे 2020 घेतला आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा अधिनियम 2009 ची प्रभावी अमंलबजावणी करणे हे सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमांच्या शाळेवर बंधनकारक आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2011 मध्ये निर्देश दिल्या प्रमाणे खाजगी व्यवस्थापनांच्या शाळांनी शुल्क निर्धारण करणे बंधनकारक आहे याचाच अर्थ कोणत्याही शाळांना मनमानी पध्दतीने शाळांची फी आकरणी करता येणार नाही किंवा पालकांकडुन विविध उपक्रमांच्या नावाखाली मोठया प्रमाणात
सक्ती ने शुल्क वसुल करता येणार नाही असे नमूद केले आहे
शाळेंची शुल्क निर्धारण करण्यासाठी शाळास्तरावर पालक शिक्षक संघाची समिती गठीत करुन व कार्यकारी समिती गठीत करुन विहित पध्दतीने शाळांची शुल्क व इतर शुल्क निश्चित केली पाहिजे परंतु प्रस्तुत कार्यालयाकडे अनेक शाळांच्या फी आकारणी बाबत पालकांच्या मोठया प्रमाणात तक्रारी येत आहेत तसेच इतर उपक्रमाच्या कार्यक्रमा अंतर्गतही पालकांकडुन सक्तीने मोठया प्रमाणात शाळा फी वसुल करित आहेत.
ज्यामुळे गरीब पालकांची दमछाक होत आहे. त्यांच्यामध्ये आर्थिक विवंचनेमुळे शाळांची फी वेळेत भरु न शकल्याने नैराश्य येत आहे.
पालक शिक्षणाबाबत उदासिन होताना दिसून येत आहे. हि अत्यंत गंभीर स्वरुपाची आहे. त्यामुळे
शाळा व्यवस्थापनाने एक सामाजिक बांधीलकी जोपासून कायदयाच्या विहित कार्यपध्दती नुसारच
फी आकारणी करावी व वसुली करतांना सक्ती करु नये. पालकांच्या परिस्थितीचा विचार करुन
कार्यवाही करावी असे सूचित केले आहे
त्यामुळे सामान्य पालकांची आर्थिक परिस्थिती नाजूक झालेली आहे.अशा परिस्थितीत शाळांनी फी वसुली साठी पालकांना तगादा लावु नये व फी वसुलीची सक्ती करु नये. लॉकडाऊन संपल्यानंतर पालकांच्या परिस्थिती नुसार टप्या टप्याने फी वसुल करावी असे निर्देश केले आहेत
तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करणे बाबत तालुका स्तरीय तक्रार निवारण समिती आणि जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती गठित करण्यात आलेली आहे. तरी जिल्हास्तरीय शुल्क नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. कोणाच्या काही तक्रारी असतील तर त्या त्या समितीकडे रितसर नोंदविण्यात याव्यात.
तसेच याचबरोबर ई- लर्निंग (E-learning अथवा Online) आॅनलाइन शिक्षण अनिवार्य करणेबाबत शासनाचे कोणतेही निर्देश नसताना मुलांवर E-learning यासाठीचे साहित्य जसे टॅबलेट , कॉम्प्युटर आणि मोबाईल फोन (Tablets, PC, Phone,
Laptop) इत्यादी खरेदी करणे अथवा त्यासाठी शाळेव्दारे निधी संकलन करणे यासारख्या बाबी
निदर्शनास येत आहेत ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.या संदर्भात कोणत्याही विदयार्थ्यांकडुन उपरोक्त मुद्यांच्या अनुषंगाने सक्ती केली जाणार नाही याची सर्व आस्थापनाच्या शाळांनी काळजी घ्यावी.
जिल्ह्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांनी कार्यवाही करताना या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी असून या पुढे ज्या शाळांच्या तक्रारी येतील त्या तक्रारींची शहानिशा करुन संस्था नियमांचे उल्लंघन करीत
असल्याचे निदर्शनास आल्यास शासन नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित संस्थेवर गुन्हा (FlR )दाखल करणे व संस्थेची मान्यता रद्य करणे बाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला जाईल याबाबत निर्देशीत केले आहे. निर्देशीत केले आहे.
