खरिप व रब्बी हंगामातील पीक कर्जांसाठी सर्व बँकानी कर्ज वाटप करावे - जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार

बीड:... - सन २०२०-२१ साठी पिककर्ज दर निश्चीत करतांना प्रामुख्याने कापूस, सोयाबीन व ऊस या पिकांसाठी व इतर पिकास सध्याचे मजुरी व शेतीवरील खर्च विचारात घेता व जिल्हामध्ये सिताफळ व पेरु या फळ पिकाची लागवड मोठया प्रमाणात झाली आहे. सदर पेरु व सिताफळास समितीने प्रति हेक्टरी रु.६००००/- पिककर्ज दर ठरविण्यांत आले. तसेच तांत्रीक सल्लागार समितीच्या सभेमध्ये प्रामुख्याने ऊस पिकासाठी प्रति हेक्टरी रु.१२००००/-, कापूस व सोयाबीन या पिकासाठी प्रति हेक्टरी रु.५७०००/- तसेच या प्रमुख पिकांसह उर्वरीत सर्व पिकांना राज्यस्तरीय समितीने दिलेल्या दरापेक्षा दहा टक्के पर्यंत जादा वाढ देण्यांत आलेली आहे.


 


समितीने निश्चीत केलेले पिक कर्ज दर हे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, राष्ट्रीयकृत बँका, ग्रामीण बँक व खाजगी बँकेस लागू आहेत.


 


बीड जिल्ह्यातील शेतकन्यांना सन २०२०-२१ हंगामाकरिता पीक कर्जाचे हेक्टरी दर ठरविण्यासाठी तांत्रीक सल्लागार समितीची सभा यापूर्वी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सभागृहामध्ये आयोजित करण्यात आली होती.


 


तांत्रिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष, नाबार्ड जिल्हा व्यवस्थापक, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था,बीड, जिल्हा अग्रणी बँक चे व्यवस्थापक, जिल्हा कृषि अधिक्षक कार्यालय बीड या कार्यालयाचे प्रतिनिधी, महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे अधिकारी , राज्य बँकेचे प्रतिनिधी व शेतीनिष्ठ शेतकरी व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे प्र.मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभेस उपस्थितीत सदर दर निश्चिती झाली आहे. 


 


शेतीसाठी लागणारे साहित्य वि-बियाणे, औषधे, खते, मजूरी, वाहतुक खर्च इत्यादीचे दर वाढत चाललेल असून खर्चातही मोठया प्रमाणात वाढ होत असल्याचे तसेच जिल्हा बँकेच्या व्यतिरिक्त बरेच शेतकरी राष्ट्रीयकृत व महाराष्ट्र


ग्रामीण बँकेकडून कर्ज घेतात. 


 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सन २०२०-२१ साठी पिकनिहाय कर्जदर ठरविणेसाठी पीक कर्जदराची माहिती दिलेली आहे. 


 


सदर पीक कर्ज दर हे प्रति हेक्टरी किमान असुन विशिष्ट पिकासाठी द्यावयाची प्रति हेक्टरी कमाल मर्यादा ज्या त्या जिल्हास्तरीय तांत्रिक समितीने व संबंधित बकेने निश्चीत करावयाची आहे. बँकांनी राज्यस्तरीय समितीने निश्चीत केलेल्या पीक कर्ज दरात स्थानीक परिस्थती विचारात घेवून दहा टक्के पर्यन्तचे वाढीव दर जिल्हास्तरीय तांत्रिक समितीला असल्याचे जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था,बीड यांनी कळविले आहे. 


००००