लातूर,...... जिल्हयातील मोठे,मध्यम,लघु प्रकल्प, साठवण तलाव व बॅरेजेस तेरणा नदीवरील (या विभागाचे कार्यक्षेत्रातील लाभक्षेत्रातील) लाभक्षेत्रासाठी रब्बी हंगाम सन 2020-21 मध्ये संबंधित प्रकल्पातील पाणी साठा उपलब्धतेनुसार प्रकल्पीय पीक रचनेनुसार पाणी देण्याचे नियोजन आहे. संबंधीत प्रकल्पातील पाणीसाठा व प्रकल्पीय पीक रचना व प्रकल्प निहाय देण्यात येणाऱ्या पाणीपाळीका संबंधीत शाखा कार्यालयास पाहवयास मिळेल. उपलब्ध् साठयापैकी पिण्यासाठी वापरासाठी प्राधान्याने आरक्षित केलेले पाणी साठा वगळता उर्वरीत पाणी साठा सिंचनासाठी वापरला जाईल.
सर्व लाभधारकाकंनी पाणी अर्ज नमुना 7 व 7-अ, शासनाने सुधारीत केलेल्या नमुन्यात संबंधीत शाखा अधिकारी यांचे कार्यालयास दिनांक 15 नोव्हेंबर 2020 रोजी सायंकाळी 17.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. कमी पाण्यात येणारी रब्बी हंगाम पिके व लाभक्षेत्रातील प्रवाही वरील उभा उस (हंगामी मंजूर ) कालावधी दि. 15 नोव्हेंबर 2020 ते 28 फेब्रुवारी 2021 आहे.यासाठी नियम व अटी पूढील प्रमाणे आहेत.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अन्वये संचना संदर्भात अधिसुचना प्रसिध्द केल्यानुसार सर्व लाभधारकांनी ठिबक सिंचन संच बसवीने गरजेचे व बंधनकारक आहे ज्या जमिनीसाठी पाणी मागणी करावयाची आहे त्या जमिनीचा (वहीवाटदार ) मालक अथवा समाईक मालक असला पाहीजे. ज्या मुदतीसाठी पाणी अर्ज दयावयाचा आहे त्या कालावधीत ती जमीन त्याचे वहीवाटीस असावी.पाणी अर्जा सोबत मागील थकबाकी पुर्ण भरावी व रितसर पावती घ्यावी. पाणी अर्जा सोबत 7/12 उतारा किंवा खाते पूस्तीका सादर करावी. पाणी मागणी अर्ज 20 आर च्या पटीत असावेत, तसेच अर्जा सोबत थकबाकी पाणी पट्टी भरल्यानंतर पाणी अर्ज मंजूर करण्यात येईल.पाणी अर्ज मंजूर झाल्या नंतर मंजूर पिकास पाणी घ्यावे व सोबत पाणी पास ठेवावा.आपआपल्या हद्दीतील शेतचाऱ्याच्या दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधीत बागायतदाराची राहील. शेतचारी नादूरुस्त असल्यास मंजूरी दिली जाणार नाही . व पाणी दिले जाणार नाही.
मंजूरी पेक्षा जास्त क्षेत्र सिंचीत केल्यास हंगामी दराच्या सव्वापट दराने आकारने केली जाईल. पाणी अर्ज न देता पाणी घेतल्यास बिनअर्जी क्षेत्राचे पंचनामे करुन दंडनीय आकारणी करण्यात येईल. पाटमोट संबंध नसावा. दोन्ही चारीत कमीत कमी 10 फूट अंतर ठेवावा. कालव्यावरील उपसा सिंचन परवाना धारकांने त्याचे मंजूर क्षेत्रास ठरवून दिलेल्या तारखेस पाणी घ्यावे कालव्याच्या पुच्छ ते शिर्ष या प्रमाणे सिंचन नियोजन असल्यास मंजूर कालावधी सोडून मोटारी चालु ठेवल्यास सिंचन अधिनियम 1976 चे कलम 97 नुसार विद्युत पुरवठा खंडीत करणे, मोटारी जप्त करणे, पाणीपरवाना रद्द करणे, व बिगर पाळी पंचनामा करणे अनिवार्य ठरेल याची नोंद घ्यावी.
शासनाने वेळोवेळी प्रसिध्द केलेल्या प्रचलीत पाणीपट्टीच्या दराने आकारणी करण्यात येईल. त्यावर 20 टक्के स्थानिक कर आकारला जाईल. नियोजीत साठयापेक्षा जास्त पाणी सिंचनासाठी वापरता येणार नाही.उपलब्ध् पाण्याचा काटकसरीने वापर करुन सहकार्य करावे असे आवाहन कार्यकारी अभियंता ,लातूर पाटबंधारे विभाग क्र. 1 लातूर यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे.
