*जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी महारेशीम अभियानात सहभाग घेऊन नाव नोंदणी करावी* *-अप्पर जिल्हाधिकारी अरविंद लोखंडे*

 *शेतकऱ्यांनी 15 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत जिल्हा रेशीम कार्यालयात नोंदणी करावी


*अप्पर जिल्हाधिकारी लोखंडे यांच्या हस्ते महारेशिम अभियानाच्या रथास हिरवी झेंडी दाखवून शुभारंभ







लातूर,......जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांचा कल रेशीम शेतीकडे वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. उन्हाळ्यातील काही महिने वगळता लातूर जिल्ह्याचे हवामान ही तुतीच्या  वाढीस पोषक आहे. तरी लातूर जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी ऊस पिकाला  पर्याय म्हणून तुती लागवड करावी. याकरिता महारेशिम अभियानात  सहभागी होऊन 15 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत नाव नोंदणी करण्याचे आवाहन अप्पर जिल्हाधिकारी अरविंद लोखंडे यांनी केले.

      जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात जिल्हा रेशीम कार्यालय मार्फत महारेशिम अभियानांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या रथास अप्पर जिल्हाधिकारी लोखंडे यांनी हिरवी झेंडी दाखवून या अभियानाचा शुभारंभ केला. यावेळी  जिल्हा रेशीम अधिकारी एन. बी. बावगे, मनेरगा चे  गटविकास अधिकारी श्री. कुलकर्णी  यांच्यासह रेशीम उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.

     अप्पर जिल्हाधिकारी लोखंडे पुढे म्हणाले की,  शेतकऱ्यांनी रेशीम शेती योग्य पद्धतीने केल्यास प्रतिमहा 50 ते 60 हजार रुपये त्यातून उत्पादन मिळू शकते. या रेशीम शेतीला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून शासनाकडून मनरेगा अंतर्गत तुती लागवडीसाठी तीन वर्षात तीन लाख 23 हजार रुपये इतके अनुदान दिले जाते तर नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प अंतर्गत  शासनाकडून अडीच लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते तरी लातूर जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या अभियानांतर्गत जिल्हा रेशीम कार्यालय तुती लागवडीसाठी नाव नोंदणी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

        लातूर जिल्ह्यात उप  कृषी उत्पन्न बाजार समिती मुरुड येथे कोष खरेदीची बाजारपेठ सुरू करण्याचे नियोजन आहे. तसेच सध्या ही मुरुड येथील बाजारपेठेत व्यापाऱ्याकडून रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेले कोश खरेदी केले जात आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना स्थानिक स्तरावरच बाजारपेठ उपलब्ध झाल्याने परराज्यात कोष विक्री साठी जाण्याची गरज उरलेली नाही असे माहिती जिल्हा रेशीम अधिकारी बावगे यांनी दिली. त्या प्रमाणेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून रेशीम उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना बिनव्याजी दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

          लातूर जिल्ह्यात सध्या 503 शेतकऱ्यांनी 568 एकर जमिनीवर तुतीची लागवड केली असून यातील शेकडो शेतकऱ्यांना प्रतिमहा 50 ते 60 हजार रुपये कोष उत्पादनातून मिळत असल्याची माहिती श्री. बावगे यांनी देऊन सध्याच्या परिस्थितीत रेशीम शेतीला सोन्याचा भाव मिळत असल्याने कोष उत्पादक शेतकरी अत्यंत समाधानी असल्याची माहिती त्यांनी दिली. व या महा रेशीम अभियानाअंतर्गत रेशीम कार्यालयामार्फत योजनेची माहिती देणारे दोन रथ तयार करण्यात आले असून ते लातूर जिल्ह्यात सर्वत्र फिरून रेशीम शेती विषयी शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करतील असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

        प्रारंभी अप्पर जिल्हाधिकारी अरविंद लोखंडे व अन्य मान्यवरांच्या हस्ते रेशीम कार्यालयामार्फत तयार करण्यात आलेल्या महारेशिम अभियानाच्या रथास हिरवी झेंडी दाखवून शुभारंभ करण्यात आला.

*रेशीम उद्योग एक शेतीपुरक उद्योग याबाबतची माहिती पुढील प्रमाणे:-

तुती रेशीम सुरु करण्यासाठी आवश्यक बाबी :- 1. शेतकऱ्यांकडे किमान अर्धा ते एक एकर पाण्याचा  निचरा होणारी व आठमाही पाण्याची सोय असलेली जमीन. 2. एक एकर तुती लागवडीसाठी  नोंदणी फी म्हणून रु. 500/- शासकीय नोंदणी  फी जमा करावी लागते. 3. नोंदणीसाठी शेतीची 7/12, 8- अ उतारा,आधार कार्ड, निवडणूक कार्ड,राष्ट्रीयकृत बँकेचे खाते व पासपोर्ट साईजचे दोन फोटो मनरेगा करीता जॉब कार्ड आवश्यक आहे.4. तुती लागवड करणे,किटक संगोपन साहित्य खरेदी व आदर्श किट संगापन गृह बांधकामाची क्षमता. 5. रेशीम उद्योग करण्यासाठी मानसिक तयारी.

रेशीम उद्योगासाठी मिळणाऱ्या सोयी सवलती :- 1. शासनामार्फत रेशीम उद्योगाचे मोफत प्रशिक्षण,वेळोवेळी बागेस भेट देऊन तसेच मेळावे, चर्चासत्र,कार्यशाळा आयोजित करुन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन देण्यात येते. 2. मोफत प्रशिक्षण व अभ्यास दौरे आयोजित करुन शेतकऱ्यांना रेशीम उद्योग विषयी माहिती करुन दिली जाते.3. म.गा.रो.ग्रा.ह. योजनामध्ये  किटक संगोपन गृह बांधकामासाठी 1000 स्क्वे. फुटासाठी रु. 92928/- 4. योजनेतंर्गत गट रेशीम करिता तुती गट लागवड व किटक संगापान  करिता कुशल व अकुशल कामासाठी तीन वर्षात एकूण रक्कम 295150/- देण्याची तरतूद आहे.

केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना :- 1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी (मनरेगा) योजना या याजनेतंर्गत शासन निर्णय क्रमांक मग्रारो 2014/ प्र.क्र. 79/रोहयो-5,दिनांक 5 मार्च 2016 अन्वये संपूर्ण राज्यात रेशीम उद्योग विकास योजना राबविणे व रेशीम किटक संगोपन गृह बांधकाम या दोन्ही योजना संयुक्तपणे राबविण्यास मान्यता दिली असुन या योजनेमध्ये तुती लागवड, जोपासना, नर्सरी, कोष काढणे याबरोबरच किटक संगोपन गृह बांधकामासाठी अकुशल व कुशल कामाकरीता मोबदला देण्यात येतो या योजनेमध्ये मिळणाऱ्या अनुदानाचा तपशील तक्ता क्र. 1 व 2 मध्ये दर्शविला आहे.सदर योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी निकष पुढीलप्रमाणे आहेत.

1.अनुसूचित  जाती, 2. अनुसूचित  जमाती, 3. भटक्या  जमाती, 4. भटक्या विमुक्त  जमाती, 5. दारिद्रय  रेषेखालील इतर कुटुंबे, 6. महिला प्रधान कुटुंबे,7. शारिरीक अपंगत्व प्रधान असलेली कुटुंबे , 8. भूसूधार योजनेचे  लाभार्थी, 9. इंदिरा आवास  योजनेचे लाभार्थी, 10. अनुसूचित जमातीचे व अन्य परंपरागत वन्य निवासी (वन अधिकार मान्यता)  अधिनियम 2006 नुसार पात्र लाभ व्यक्ती 11. कृषि कर्ज माफी योजना सन 2008 नुसार अल्प भुधारक (एक हेक्टरपेक्षा जास्त दोन हेक्टरपर्यंत) व सिमांत शेतकरी (एक हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र)


                                                    ****