स्वस्त धान्य दुकानांची चौकशी करून कार्यवाही करण्याची जनपरिवर्तन बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेची उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदाराकडे मागणी

 .



उदगीर.......

मागील दोन वर्षांपासून कोरोना संसर्गाचा प्रसार वाढला कोरोनाच्या काळात केंद्र सरकारने शिधापत्रिका धारकांना मोफत धान्य देण्याचे जाहीर केले होते परंतु केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नियमाप्रमाणे लोकांना राशन मिळत नाही जून व जुलै महिन्यात आलेले धान्य निकृष्ट दर्जाचे देण्यात आले राशन दुकानदाराने मापात पाप करीत असल्याने राशन दुकानादराची चौकशी करून कार्यवाही करण्याची मागणी 4 जुलै रोज बुधवारी जनपरिवर्तन बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार रामेश्वर गोरे यांच्याकडे निवेदन देऊन केली आहे.